IELRC.ORG - जैव विविधता
 
संबंधित विषय

 जैव सुरक्षा  
 बौद्धिक संपदा
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जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन

जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग व संरक्षण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी महत्वपूर्ण हो गया है। जैव विविधता के तमाम पहलुओं से निपटने के लिए कई कानूनी औजार हैं। इस दिशा में एक केन्द्रीय संधि 1992 में किया गया जैव विविधता समझौता है जिसमें जैव विविधता प्रबंधन को संबोधित करने के लिए एक सम्पूर्ण कानूनी ढांचा उपलब्ध कराया गया जिसमें कार्टागेना प्रोटोकॉल एक पूरक की भूमिका निभाता है। कई अन्य संधियां जैव विविधता प्रबंधन को संबोधित करती हैं। इनमें 1946 की इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर दी रेगुलेशन ऑफ वेलिंग से लेकर 1973 में की गई लुप्तप्राय: प्रजातियों पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार संधि और 2006 की अंतरराष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर अग्रीमेंट है। जैव अभियांत्रिकी के तीव्र विकास के चलते इन जैव और जेनेटिक संसाधनों का आर्थिक मूल्य काफी बढ़ गया है और इसीलिए इनसे जुड़े कानूनों और नियमों को इतना महत्व दिया जाता है। इसी वजह से तमाम ऐसी गैर पर्यावरणीय संधियां भी हैं– जैसे व्यापार संधि और बौद्धिक सम्पदा अधिकार संधि, जिनका अध्ययन जैव विविधता के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है।

अधिकतर विकसित और विकासशील देशों के बीच जैव संसाधनों का असमान बंटवारा इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि अधिकतर कानूनी मसलों में दक्षिण और उत्तर के घटक जरूर शामिल होते हैं। इसकी वजह आम तौर पर यह है कि अधिकतर विकासशील देश सबसे ज्यादा जैव संसाधनों के मालिक हैं जबकि अधिकतर विकसित देशों के पास ऐसी प्रौद्योगिकी मौजूद है जिसके सहारे वे कच्चे माल का व्यावसायीकरण कर सकते हैं।

प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता कार्यक्रम आम तौर पर ऐसे कानूनी मुद्दों को उठाता है जो इन संसाधनों के उपयोग और संरक्षण से जुड़े होते हैं। आईईएलआरसी कई विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है जिनमें वन्यजीव, कृषि जैव विविधता, बौद्धिक सम्पदा अधिकार से जुड़ी जैव विविधता, जैव सुरक्षा और पानी आदि हैं।



जैव विविधता पर चुनिंदा अकादमिक प्रकाशन

     
On Eminent Domain and Sovereignty
613 Seminar (September 2010), p. 71.
 
सारांश
     
Environmental Justice in the Use and Exploitation of Genetic Resources
in Jonas Ebbesson and Phoebe Okowa eds, Environmental Law and Justice in Context (Cambridge: Cambridge University Press, 2009) p. 371-389
 
सारांश
     
The Public Trust Doctrine, Environmental Human Rights, and the Future of Private Property
16 New York University Environmental Law Journal 711 (2008).
 
सारांश
     
Trouble in Eden: How and Why Unresolved Land Issues Landed Peace-full Kenya in Trouble in 2008
35 Forum for Development Studies (2008), p. 167-93
 
सारांश
     
The Impact of International Treaties on Land and Resource Rights
in Munyaradzi Saruchera ed., Securing Land and Resource Rights: Pan-African Perspectives (Cape Town: Programme for Land and Agrarian Studies, 2004), p. 48
 
सारांश
     
The Desertification Convention
UNESCO, Knowledge for Sustainable Development (Oxford: EOLSS Publishers, 2002)
 
सारांश
     
Biological Diversity Management in Africa: Legal and Policy Perspectives in the Run-up to WSSD
11/1 Review of European Community and International Environmental Law (2002), p. 38
 
सारांश
     
Common Land and Common Property Resources
in Praveen K. Jha ed., Land Reforms in India - Volume 7 - Issues of Equity in Rural Madhya Pradesh (New Delhi: Sage, 2002), p. 204
 
सारांश
     
Property Rights Regimes over Biological Resources
19 Environment and Planning C: Government and Policy (2001), p. 651
 
सारांश
     
Agro-biodiversity and International Law - A Conceptual Framework
11 Journal of Environmental Law (1999), p. 257
 
सारांश
     
Law, Colonialism and Environmental Management in Africa
6/1 Review of European Community and International Environmental Law (1997), p. 23
 
सारांश
     
Dolphin Bycatches in Tuna Fisheries: A Smokescreen Hiding the Real Issues?
27 Ocean Development & International Law (1996), p. 333
 
सारांश

जैव विविधता पर कार्यकारी प्रपत्र

Sustainable Management of Wildlife Resources in East Africa - A Critical Analysis of the Legal, Policy and Institutional Frameworks

       
   

Land Tenure, Land Use and Sustainability in Kenya: Towards Innovative Use of Property Rights in Wildlife Management

       
   

Biological Diversity Management in Africa: Policy Perspectives

       
   

जैव विविधता के संबंध में अन्य योगदान

 

The Convention on Biological Diversity (2003)

 

The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (2003)

 

Biodiversity Legislation Reflects India's Obligations (2001)